उपशीर्षक: फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगी राहत, तीन करोड़ किसान परिवारों पर सरकार की नजर; महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भी बनेगी नई योजना।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब किसानों और महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश के किसानों और महिलाओं के लिए जल्द ही विशेष पैकेज पेश किया जाएगा। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसान परिवारों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी में नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहारा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय के साधन बढ़ाने के लिए भी विशेष पैकेज लाया जाएगा। सरकार का जोर महिलाओं को केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर भी है।
मंडियों में किसानों को मिलेगा सस्ता और भरपेट खाना
किसानों और श्रमिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर बेहद कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे टोकन मनी देकर सम्मानपूर्वक भरपेट खाना खा सकेंगे। निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों को भी श्रमिक अड्डों पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
1.89 करोड़ परिवारों को गैस सब्सिडी का लाभ
दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण अभियान शुरू किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी और बीसी सखी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
यूरिया-डीएपी की कालाबाजारी पर अधिकारियों को चेतावनी
किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की जमाखोरी, कृत्रिम संकट पैदा करने और तय कीमत से अधिक दाम वसूलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। धान खरीद को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी उपज की तौल पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए।
किसानों और महिलाओं के लिए प्रस्तावित विशेष पैकेज के ऐलान के बाद अब प्रदेश के लोगों को इसकी विस्तृत रूपरेखा का इंतजार है। सरकार की आगामी घोषणा से यह साफ होगा कि इन वर्गों को किस तरह और कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
