शिकायतकर्ता की पहचान और लॉगिन का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप, मामला अदालत तक पहुंचा
हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इंदिरानगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की पहचान और पोर्टल लॉगिन का इस्तेमाल कर 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने ये आवेदन न तो खुद जमा किए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी। मामला अब पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है।
शिकायतकर्ता ने पहचान के दुरुपयोग का लगाया आरोप
शिकायतकर्ता इकराम अली के मुताबिक, वह पिछले छह महीने से भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) के रूप में काम कर रहा है। आरोप है कि 12 अगस्त 2026 को विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 134 में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उसके नाम से 28 फॉर्म-7 ऑनलाइन जमा किए गए। इकराम को इसकी जानकारी 20 अगस्त को मिली। इसके बाद उसने स्पष्ट किया कि इन आवेदनों से उसका कोई संबंध नहीं है।
पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो अदालत पहुंचे
इकराम अली ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत का रुख किया। BNSS की धारा 175(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शुंभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस की ओर से सत्र न्यायालय में रोक संबंधी याचिका दाखिल की गई, जिसे 30 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे पैरवी कर रहे हैं।
दिल्ली में विपक्षी नेताओं से भी मिले इकराम
मामले को लेकर इकराम अली ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में विपक्षी दलों के कई नेताओं और सांसदों से मुलाकात की। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम, महुआ मोइत्रा और महबूबा मुफ्ती सहित 20 से अधिक नेता शामिल बताए गए। इस दौरान अखिलेश यादव के प्रतिनिधि से भी मुलाकात हुई। इकराम का दावा है कि नेताओं ने मामले पर नजर रखने और इसे उचित मंच पर उठाने का भरोसा दिया।
पुलिस बोली- कानूनी पहलुओं की हो रही जांच
नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के अनुसार, पुलिस मामले के सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
