उत्तराखंड में IAS अफसरों की पदोन्नति का रास्ता साफ, कई बैच के अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन

शीर्ष स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के चलते केंद्र से लेनी पड़ी मदद, 1997 से 2023 बैच तक के अधिकारियों की पदोन्नति पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमी अब पदोन्नति प्रक्रिया में भी सामने आने लगी है। प्रदेश में अधिकारियों की सीमित उपलब्धता के चलते अपेक्स स्केल पर प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार से वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अनुरोध करना पड़ा। इसके बाद केंद्र ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के निदेशक को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में शामिल करने के लिए नामित किया। दरअसल, उत्तराखंड में IAS अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 से प्रस्तावित है। इसी क्रम में बुधवार को सचिवालय में अलग-अलग बैच के अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर DPC आयोजित की गई। इसमें 1997, 2002, 2011, 2014 और 2023 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार करते हुए प्रमोशन को मंजूरी दी गई।

1997 बैच के दो अधिकारी पहुंचेंगे अपर मुख्य सचिव स्तर पर

पदोन्नति प्रक्रिया में सबसे वरिष्ठ 1997 बैच के IAS अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नति देने पर सहमति बनी है। वर्तमान में दोनों लेवल-15 में कार्यरत हैं और प्रमोशन के बाद लेवल-17 यानी अपेक्स स्केल तक पहुंचेंगे।

2002 बैच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव स्तर पर प्रमोशन

वर्ष 2002 बैच के चार IAS अधिकारियों की पदोन्नति पर भी विचार किया गया। इनमें नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा।

2011 बैच के तीन अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी

2011 बैच के अधिकारियों में नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव स्तर पर प्रमोशन मिलेगा। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा।

हालांकि इसी बैच के IAS अधिकारी कर्मेंद्र सिंह को फिलहाल पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सकेगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित होने के कारण DPC में उनका नाम बंद लिफाफे में रखा गया है। हरिद्वार में जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच में उनका नाम सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

2014 और 2023 बैच के अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ वर्ष 2014 बैच के चार अधिकारियों विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार के प्रमोशन को भी मंजूरी मिली है। पदोन्नति के बाद ये सभी अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड यानी लेवल-13 में पहुंचेंगे। वहीं, 2023 बैच की IAS अधिकारी गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल देने पर सहमति बनी है। इससे दोनों अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।

2018 बैच के छह अधिकारियों को भी जल्द मिलेगा अगला वेतन स्तर

2018 बैच के छह IAS अधिकारियों को भी जल्द लेवल-12 का लाभ मिलने की संभावना है। इनमें अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे शामिल हैं। इन अधिकारियों के लिए अलग से फाइल चलाकर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण पर भी समिति ने मुहर लगा दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों की कमी बनी बड़ी वजह

उत्तराखंड में शीर्ष स्तर पर IAS अधिकारियों की कमी के पीछे कई अधिकारियों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेना भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इनमें मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के नाम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक अपेक्स स्केल यानी लेवल-17 में पदोन्नति के लिए DPC में वरिष्ठ अधिकारियों का निर्धारित कोरम पूरा होना जरूरी है। उत्तराखंड में फिलहाल मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही इस स्तर के अधिकारी हैं। ऐसे में कोरम पूरा करने के लिए केंद्र से अधिकारी नामित कराने की जरूरत पड़ी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक, कई बार अधिकारियों के समय से पहले नौकरी छोड़ने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से अनुरोध कर वरिष्ठ अधिकारियों को नामित कराया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से साफ है कि उत्तराखंड में एक ओर IAS अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक ढांचे में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है।

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