उपशीर्षक: अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन संभव, यूक्रेन से ताइवान तक होने वाली बातचीत के दूरगामी असर पर भारत की नजर।
नई दिल्ली: वैश्विक राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित बैठक ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है। दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता जब एक साथ बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो इसके फैसलों का असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत कई देशों के लिए भी इस बैठक के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इस मुलाकात के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान का मुद्दा, परमाणु हथियारों की बढ़ती ताकत और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए पुतिन और जिनपिंग के साथ कोई नई समझ विकसित करेंगे?
दुनिया की व्यवस्था बदलने वाली बैठक क्यों मानी जा रही?
शेनझेन में होने वाली इस मुलाकात को वर्ष 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन से जोड़कर देखा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था तय करने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की थी। अब तीन महाशक्तियों के नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने भी इसी तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। कूटनीतिक जानकारों को आशंका है कि यूक्रेन और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई ऐसी सहमति बन सकती है, जिसका असर दूसरे देशों की रणनीति पर भी पड़े। हालांकि, दोनों सम्मेलनों में बड़ा अंतर है। 1945 में शामिल देश सहयोगी थे, जबकि आज अमेरिका, रूस और चीन के बीच कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति है।
रूस-अमेरिका के रिश्तों में बदलाव भारत के लिए अहम
भारत की नजर इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रूस और अमेरिका के संबंधों पर रहेगी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका कई बार नाराजगी जता चुका है। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इसी मुद्दे पर भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत सकारात्मक रहती है और रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में प्रगति होती है, तो भारत को भी इसका फायदा मिल सकता है। इससे रूस के साथ भारत के ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों को लेकर अमेरिकी दबाव कम होने की संभावना बन सकती है।
ट्रंप-जिनपिंग की दोस्ती या नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा?
इस बैठक में अमेरिका और चीन के रिश्तों की दिशा भी तय हो सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवाद के साथ तकनीक और सैन्य प्रभाव को लेकर भी मुकाबला जारी है। अमेरिका चीनी कंपनियों की उन्नत एआई चिप तक पहुंच सीमित करने के प्रयास कर रहा है। वहीं ट्रंप चीन के साथ आर्थिक संबंधों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत के लिए यह समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका और चीन के बीच नजदीकी बढ़ती है तो एशिया में अमेरिकी रणनीति और क्वाड की भूमिका पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहने की स्थिति में भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के नए अवसर भी मिल सकते हैं।
यूक्रेन और ईरान पर तीनों के हित टकराएंगे
बैठक में यूक्रेन और ईरान का मुद्दा सबसे कठिन चुनौती बन सकता है। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा है, जबकि रूस उसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ चीन पर रूस को तकनीकी सहायता देने के आरोप लगते रहे हैं।
ईरान को लेकर भी अमेरिका, रूस और चीन की सोच अलग-अलग है। रूस और चीन के तेहरान के साथ संबंध हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। ऐसे में तीनों नेताओं के लिए इन मुद्दों पर एक राय बनाना आसान नहीं होगा।
परमाणु ताकत बढ़ाने की होड़ पर क्या निकलेगा रास्ता?
परमाणु हथियारों का विस्तार भी इस बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच हथियारों की सीमा और नियंत्रण को लेकर बातचीत हो। लेकिन चीन अपनी परमाणु क्षमता को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजिंग को आशंका है कि किसी समझौते में शामिल होने से उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है।
तीनों नेताओं के लिए बैठक क्यों है खास?
इस मुलाकात के पीछे तीनों नेताओं के अपने-अपने राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक के जरिए खुद को वैश्विक विवादों को सुलझाने में सक्षम नेता के रूप में पेश कर सकते हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन के लिए यह दिखाने का अवसर होगा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूस की वैश्विक भूमिका कमजोर नहीं हुई है। शी जिनपिंग के लिए दुनिया के दो बड़े नेताओं की मेजबानी करना चीन की कूटनीतिक ताकत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने का मौका हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एक बैठक से बड़े विवादों का समाधान निकलना जरूरी नहीं है।
ताइवान पर ट्रंप का रुख भी रहेगा चर्चा में
अमेरिका और चीन के बीच ताइवान का विवाद भी लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसकी सुरक्षा के समर्थन में खड़ा रहा है। ताइवान को हथियारों की बिक्री से जुड़े अमेरिकी फैसलों में देरी को भी चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग इस मुद्दे पर ट्रंप के सामने अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल शेनझेन में होने वाली इस प्रस्तावित बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। असली परीक्षा यह होगी कि तीनों नेता अपने आपसी मतभेदों को किनारे रखकर किसी साझा रणनीति पर पहुंचते हैं या फिर यह मुलाकात केवल कूटनीतिक संदेश देने तक सीमित रहती है। भारत के लिए भी यह बैठक आने वाले समय में अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंधों की दिशा समझने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।
