By देहरादून। चारधाम देवस्थानम् बोर्ड पर गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयर की गई रिपोर्ट सौंपी। गौरतलब है कि प्रदेश में उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम 15 जून, 2020 के गैजेट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। इस अधिनियम के तहत रावल, पंडे, पुजारी, हक-हकूकधारी, स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता है।
देवस्थानम् बोर्ड के गठन को लेकर लेकर पंडा-पुरोहित समाज लम्बे समय से विरोध जता रहा था। जिसको लेकर इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आंकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम् बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम फैसले लियो जाने हैं।
