देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से एपिडा के माध्यम से उत्तराखण्ड में उत्पादित आम की प्रथम खेप, शहद एवं राजमा के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर 1.5 टन आम, 28 टन राजमा एवं 80 टन शहद का अन्तरराष्ट्रीय बाजार के लिए निर्यात किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एपिडा के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय बाजार के लिए राज्य के जो उत्पाद भेजे जा रहे हैं, यह सराहनीय पहल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए गुणात्मक वृद्धि होगी।

उत्पादन को कैसे अच्छी मार्केटिंग मिले इस दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले इसके लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है।

राज्य में किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए एवं आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए कृषि कलेण्डर भी बनाया गया है। उत्तराखण्ड के छोटे कृषकों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए कलस्टर के विकास हेतु, सहकारिता, कृषि एवं उद्यान विभाग के माध्यम से अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से पूर्व कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दुगुनी करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की कृषि कल्याण से संबंधित योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनायेगा, तब तक किसानों की आजीविका वृद्धि के लिए कृषि, उद्यान, सिंचाई एवं अन्य संबंधित विभाग पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

राज्य के रजत जयंती वर्ष पर सभी विभागों को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे, जो देश एवं हिमालयी राज्यों के लिए मॉडल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द किसान प्रोत्साहन योजना लाई जायेगी।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जब राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनायेगा, तब तक कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में राज्य में उत्पादन दोगुना किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध कराने के लिए नर्सरी बनाई जा रही है।

सचिव कृषि शैलेश बगोली ने कहा कि राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उत्पादों को अच्छा मार्केट मिले इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य से प्रथम बार राज्य के कास्तकारों द्वारा उत्पादित आम की चौंसा एवं लंगड़ा प्रजातियों के उच्च गुणवत्तायुक्त फलों का निर्यात दुबई को किया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जा रहा है।

राजमा के निर्यात को बढ़ावा देते हुए राज्य के कृषकों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त राजमा का निर्यात भी संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जा रहा है।

इस अवसर पर अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान, निदेशक उद्यान डॉ. एच. एस. बवेजा, निदेशक कृषि गौरी शंकर, एपिडा के रीजनल हेड डॉ. सी.बी.सिंह, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी तथा कृषकगण उपस्थित थे।

देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। आयोग के इस फैसले से हजारों युवाओं को राहत मिली है।

दरअसल, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि 20 से 23 अगस्त के बीच तय की थी। इस पर उम्मीदवार मांग कर रहे थे कि कम से कम दो माह का समय दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता रविन्द्र जुगरान ने भी इस मामले में आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजते हुए कम से कम दो माह का और समय देने की मांग की थी। उम्मीदवारों के अनुरोध और हाईकोर्ट से उम्मीदवारों को मौका देने के आदेश के मददेनजर आयोग ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है।

आयोग के सचिव कर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि अब उत्तराखण्ड पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर के बीच होगा। बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आयोग अलग से जारी करेगा।

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा श्रीनगर बुगाणी रोड के ऊपर वर्षों से बंजर पड़ी भूमि को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मिश्रित वन के रूप में तैयार किये जाने के प्रथम फेज के प्रयास रंग लाने लगा। आज विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो०आर०सी० भट्ट की उपस्थिति में जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों द्वारा हैप्रेक, भू विकास सेल एवं ग्रीन प्लान कमेटी के सहयोग से औषधीय पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम में हैप्रक के वैज्ञानिक डॉ० विजय कान्त पुरोहित द्वारा सभी अतिथियों को पूर्व से किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि कुलपति प्रोफ़ेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी भू-विकास सेल ई० महेश डोभाल के निरन्तर सहयोग से वर्षों से बंजर पड़ी भूमि पर अतिक्रमण पर रोकथाम तथा स्थाई रूप से भू विकास के दृष्टिगत कैम्पस हार्टिकल्चर इनीसियेटिव थ्रू रिफार्मिगं एकिटविटीज (चित्रा) कैम्पेन के तहत मिश्रित वन विकसित ल किया गया है जिसके प्रथम चरण में लगभग दो हेक्टेयर भू -भाग में रोपित किये गये ।

माननीय प्रति कुलपति प्रोफ़ेसर आर० सी० भट्ट के नेतृत्व में औषधीय वृक्ष पादप, अर्जुन, अशोक, सहजन, क्वेरीयाल, बेल, जामुन, पीपल, आंवला, हेडा, बहेड़ा, टिमरू, रीठा, कुटज, आदि के लगबग 200 पौधों किया गया। इस वृक्षरोपण कार्यक्रम में कुलसचिव डा0 ए.के. खण्डूरी, वित्त अधिकारी डॉ० ए० के० मोहन्ती, हैप्रेक के निदेशक प्रोफ़ेसर एम० सी० नौटियाल, समेत विवि के तमाम प्राध्यापकगण, छात्र छात्रायें, सदस्य, ग्रीन कैम्पस समिति एवं हैप्रेक के कर्मचारी, शोधार्थी, छात्र-छात्राएं उपस्थित रही।

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा छोड़ने वाले नेताओं पर तुरंत भाजपा सरकार कार्रवाई करती है। भाजपा ज्वाइन करने पर कार्रवाई की फाइल एकदम गायब हो जाती है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा आज देश में जो हालात है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के खिलाफ अपनी बात को रखता है उसकी आवाज को संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग कर केंद्र सरकार दबा देती है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिराए जाना और उसके साथ जो सबसे ज्यादा सक्रियता से आवाज उठा रहे थे, उन संजय राउत को ईडी की जांच करवा कर गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने कहा 15 अगस्त को पूरे देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाना है। ऐसे में सरकार ने एआईसीसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में घबराहट है। उन्होंने कहा आज देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं।

हरिद्वार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित जड़ी-बूटी दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंर्तगत जड़ी-बूटी एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती पर आधारित 75 पुस्तकों का विमोचन एवं 51 नई औषधियों का लोकार्पण किया।

जड़ी-बूटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने आचार्य बालकृष्ण को उनके 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि आचार्य जी द्वारा अपने जन्मदिवस को जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाना प्रकृति के संरक्षण के साथ हमारी समृद्धि के लिए अनोखी पहल है। उन्होंने कहा कि पंतजलि योगपीठ ऋषियों की उस परम्परा को आगे बढ़ा रहा है जिसने भारत को ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, अनुसंधान और आध्यात्म के बल पर विश्वगुरू के गौरव तक पहुुंचाया है।

राज्यपाल ने कहा कि योग, आयुर्वेद, यौगिक एवं बौद्धिक ज्ञान, जड़ी-बूटी, चिकित्सा हमारी विश्वगुरू की भावना की अनुभूति को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान अपनी सभ्यता, संस्कृति और आयुर्वेद के कारण है। राज्यपाल ने कहा कि हम फिर से विश्वगुरू की पहचान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं इसमें पतंजलि भी नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि पतंजलि के विजन में आत्मनिर्भर भारत, बौद्धिक संपदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विचार और भावनाएं निहित हैं जो वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जड़ी-बूटी एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती पर आधारित 75 पुस्तकों का विमोचन अपने आप में अदभुत है। उन्होंने कहा कि जड़ी-बूटी दिवस लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मूल अवधारणा को पुष्ट करने वाली है। भारत ने योग और आयुर्वेद की महान पंरम्परा को आधुनिक रूप दिया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य में नेचुरोपैथी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किए जाने की घोषणा की। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा की महान ऋषि परंपरा के अनुगामी, जड़ी-बूटियों के परमज्ञाता और इनका प्रचार-प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आयुर्वेद महज एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसे एक समग्र मानव दर्शन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आयुर्वेद ऐसी विरासत है जिससे सम्पूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान दुनिया ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाया और लाभ पाया। आयुर्वेद जीवन का एक समग्र विज्ञान है, आज दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता है। आयुर्वेद केवल किसी रोगी के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय दर्शन में इसे जीवन के मूल ज्ञान के रूप में स्वीकारा जाता है इसलिए इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई कार्यपद्धति का उदय हुआ है। विश्वभर में 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण देश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा फहराने का जन आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का सभी से आग्रह किया।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बीते दिनों संपन्न हुए एक वैश्विक कार्यक्रम में, आयुर्वेद के माहात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि प्लांट से लेकर आपकी प्लेट तक, शारीरिक मजबूती से लेकर मानसिक कल्याण तक आयुर्वेद अत्यधिक प्रभावी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने योग और आयुर्वेद को एक नई पहचान दी है। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को हर घर तिरंगा अभियान हेतु विभिन्न स्थानों में फहराने हेतु 50 हज़ार राष्ट्रीय ध्वज (प्रतीकात्मक रूप से) भेंट किए।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ० धन सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी दामोदर दास, स्वामी कमल दास, महामंडलेश्वर अर्जुन पुरी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते खतरों के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड़ पर रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों को मंकीपॉक्स को लेकर पहले ही सर्तकता बरतने एवं गाइडलाइन जारी करने को कहा है।

विभागीय मंत्री के एक्शन पर स्वास्थ्य विभाग ने मंकीपॉक्स से बचाव हेतु तत्काल हेल्थ एडवाजरी जारी कर सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को एक्टिव रहने को कहा है। जनपद स्तर पर मंकीपॉक्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये कड़ी निगरानी करने व सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि देश में बढ़ते मंकीपॉक्स के खतरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत मंकीपॉक्स से बचाव एवं सर्तकता बरतने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है।

विभागीय मंत्री ने बताया कि जनपद स्तर पर मंकीपॉक्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये कड़ी निगरानी रखी जायेगी, जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने को कहा गया है। डॉ0 रावत ने बताया कि सूबे की प्रत्येक चिकित्सा इकाईयों एवं मेडिकल कॉलेजों में मंकीपॉक्स हेतु पृथक से आइसोलेशन की व्यवस्था एवं नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है, इसके साथ ही चिकित्सालयों में रोगियों की जांच एवं उपचार हेतु पर्याप्त दवाएं उपलब्ध करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं।

विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य में मंकीपॉक्स के एक मामले को भी प्रकोप माना जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 रावत के निर्देश पर प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ0 आर0 राजेश कुमार ने विभाग को अलर्ट मोड़ में रहने को कहा है। इसके साथ ही सभी जनपदों में जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को मंकीपॉक्स को लेकर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।

उन्होंने बताया गया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत सभी जिला निगरानी इकाइयों के माध्यम से संक्रमण के मामलों, समूहों की तेजी से पहचान करने एवं संक्रमण के प्रसार को तुरंत रोकने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि संदिग्ध मामले मिलने पर इसकी सूचना तत्काल उच्च स्तरीय अधिकारियों को दी जायेगी, जांच नमूनों को नामित प्रयोगशालाओं को भेजने एवं संदिग्धों को अलग वार्ड और आईसोलेशन में रखे जाने सहित अन्य जरूरी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

नरेन्द्रनगर। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविधालय नरेन्द्र नगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के उपलक्ष्य में ‘हर घर तिरंगा’ जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारम्भ करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम सिंह पंवार ने कहा कि पूरा भारत वर्ष ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ को राष्ट्रीय पर्व की तरह मना रहा है जिसमे सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सभी छात्र/छात्राओं को शुभकामनायें देता हूँ कि वह लगातार इस तरह के जनजागरूकता अभियान चलाकर आम जन को जागरूक करने का सफल प्रयास करते रहते हैं।

महाविधालय के प्राचार्य राजेश उभान ने अपने संदेश में कहा कि इस वर्ष ‘हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत सभी देशवासी अपने घर में राष्ट्रीय गरिमा का अनुपालन करते हुए आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक नियमानुसार तिरंगा फहराएंगे साथ ही अपने आस पास के लोगो को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करेगें।

रैली तहसील से शुरू होकर नंदीबैल चौक से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस चौकी और फिर नगर पालिका टाउनहल में एकत्रित हुई। रैली में सभी छात्र/छात्राएं हाथों में बैनर और तिरंगा लिए ‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ ‘हम सब ने ठाना है, हर घर तिरंगा फहराना है’ ‘भारत माता की जय’ विश्व में जिसकी ऊँची शान, ऐसा मेरा देश महान, ‘हर घर तिरंगा फहरायेगे, आज़ादी का जश्न मनाएगे’ आदि नारें लगाते रहें।
रैली को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉ० संजय कुमार ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।।स अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराया जाना है। इस तरह के जनजागरूकता अभियान में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए देश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया हैं, जिससे 135 करोड़ देशवासी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव से जुडेगें, लाखों स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा लेगे तो देश बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा और आत्मनिर्भर बनेगा।

कार्यक्रम में डॉ० सपना कश्यप, डॉ० उमेश चन्द्र मैठानी, डॉ०संजय महर, डॉ० विजय प्रकाश, सुधा रानी, डॉ० स्रचना सचदेवा, डॉ० शैलजा रावत, डॉ० रश्मि उनियाल, डॉ० चंदा नौटियाल, डॉ० हिमांशु जोशी, डॉ० विक्रम सिंह बर्त्वाल, डॉ० सोनिया गंभीर, डॉ० चेतन भट्ट, अजय, भूपेंद्र, सुरवीर दास, राजेंद्र सिंह बिष्ट, आदित्य, शिशुपाल रावत, रमा, रमेश पुंडीर, जयनेंद्र, मनीष छात्रों में कृष्णा, तनवीर, अंजलि, शीतल, प्रिया, ऋषिका, नीरज, दीपक, कोमल, आदि सभी प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

देहरादून। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि को समय पर शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

उन्होंने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुये शीघ्र वेतन निर्गत करने को कहा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

डॉ० रावत ने बताया कि सूबे में एनएचएम के अंतर्गत हुये बेहत्तर कार्यों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष रूपये 1129.5 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है जो कि जो कि विगत वित्तीय वर्ष में मिले बजट के मुकाबले रूपये 280 करोड़ अधिक है। जिसे तय समय के भीतर शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा सके।

बैठक में विभागीय मंत्री ने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भारी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर सभी निर्माण कार्यां को निश्चत समय सीमा के भीतर पूरा करें।

डॉ० रावत ने बताया कि ई0आर0सी0पी0 के अंतर्गत 08 चिकित्सा इकाईयों में प्रीफैब्रिकेटेड 42 बेड एवं 10 चिकित्सा इकाईयों में 32 बेड का निर्माण किया जायेगा जिसके लिये शासन ने रूपये 5073.12 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 07 क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

एनएचएम कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर डॉ0 रावत ने विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम डॉ० आर० राजेश कुमार को व्यवस्थाएं ठीक कर शीघ्र वेतन निर्गत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक अल्प वेतनभोगी हैं और उनका कई महीनों तक बिना किसी कारण वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है।

बैठक में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ० आर० राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ० शैलजा भट्ट, संयुक्त निदेशक डॉ० आर०पी० खंडूडी, वित्त अधिकारी दीपाली भरणे, वित्त नियंत्रक एनएचएम खजान चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

चंपावत। बुधवार को डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण एवं जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिला योजना चंपावत की वर्ष 2022-23 की कुल 42 करोड़ 82 लाख की जिला योजना के परिव्यय को अनुमोदित किया गया।

बैठक में विभागवार वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित परिब्यय की समीक्षा करते हुए जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को मिलकर कार्य करना होगा। लक्ष्य यह रखना होगा कि प्रस्तावित योजना 2 वर्ष में पूर्ण हो जाय। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो योजनाएं पुरानी है और उनमें अवशेष कार्य रह गया है उन्हें समय से पूर्ण करें ताकि इन योजनाओं का लाभ जनता को यथासमय मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पेयजल, सड़कों आदि के विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो और योजनाओं से लाभान्वित हो।

जनपद हेतु अनुमोदित रुपये 42 करोड़ 82 लाख में से मुख्यतः लोक निर्माण विभाग का 784.00 लाख, जल संस्थान 359.00, उद्यान 304.50, पंचायतीराज 279.50, नलकूप 233.10, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य 296.90, माध्यमिक शिक्षा 174.00, प्राथमिक शिक्षा 178.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई।
इस दौरान लघु उद्योग को विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास आदि का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में सफाई का विशेष ध्यान देने के साथ ही शौचालय के निर्माण, सुधारीकरण एवम सफाई को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।

इससे पहले जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का स्वागत करते हुए जिले की प्रस्तावित जिला योजना 2022-23 के विभागवार परिव्यय की जानकारी देते हुए कहा कि सभी विभागों के द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते हुए जिले के विकास हेतु योजनाओं का चयन कर योजनाओं को सम्मिलित किया गया है और सभी मिलकर योजनाओं को पूर्ण करने में अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर जनपद के विकास में अपना योगदान देंगे। दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि कि विभिन्न विभागों द्वारा जिले में अनेक विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों का रूपांतरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ ही लोहाघाट चिकित्सालय में एनेस्थीसिया टेबल का निर्माण किया जाएगा ताकि आसानी से ऑपरेशन हो सकें, साथ ही चिकित्सालय में बैठने हेतु रैन बसेरा शेड का निर्माण भी किया जाएगा।

उद्यान विभाग द्वारा मुडयानी में एप्पल फार्म बनाया जा रहा है तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काश्तकारों को 80 फीसदी अनुदान में 200 पॉलीहाउस वितरित कराए जाएंगे। जिले में 50 से अधिक तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अमोड़ी तथा रीठा साहिब क्षेत्रों में दुग्ध समितियां बनाई जाएंगी इसके अतिरिक्त पर्यटन के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

जिले में पर्यटन विभाग विकास के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में मल्टी-स्टोरी पार्किंग जिसमें नगर पालिका लोहाघाट पर्यटन आवास ग्राम लोहाघाट एवं चंपावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में अनेक विकास कार्य प्रस्तावित हैं।

बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने प्रकाश में आए लोहाघाट छात्रावास में बच्चों को बेहतर भोजन न मिलने पर समाज कल्याण अधिकारी को व्यवस्थाओं को दूरस्थ करने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। छात्रावास में सभी व्यवस्थाओं को दुरस्त रखते हुए समय समय पर अधिकारी ओचक निरीक्षण भी करें।

बैठक में विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, उपाध्यक्ष ललित कुंवर, ब्लॉक प्रमुख चंपावत रेखा देवी, बाराकोट विनीता फर्त्याल, पाटी सुमनलता सहित समिति के विभिन्न सदस्य के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत,नोडल अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री केदार सिंह बृजवाल व विभिन्न विभागों के अधिकारी एवम जिला योजना समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजिलेंस का 02 करोड़ रूपये का रिवॉल्विंग फण्ड बनाया जायेगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जायेगा, इसके ढ़ाचे एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 विसलब्लोवर को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए 1064 एप लॉच होने के बाद से इस एप पर अभी तक 5 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा लगातार कारवाई की जा रही, जो सराहनीय कार्य है।

जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन 1064 पर प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सीएम हेल्पलाईन से जोड़ा गया है, ताकि जन समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस दिशा में भी सतर्कता विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर०के० सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।