उत्तराखंड के विकास के लिए धामी ने केंद्र से मांगा बड़ा पैकेज, पीएम मोदी के सामने रखीं कई मांगें

उपशीर्षक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग मांगा।

देहरादून। उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल, हवाई सेवाओं, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे। उन्होंने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास कार्यों को लगातार गति मिल रही है। राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

सड़क और रेल कनेक्टिविटी को लेकर रखे अहम प्रस्ताव

प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परिवहन परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी देने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को ब्रॉडगेज में विकसित करने और टनल निर्माण, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का विषय भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी केंद्र से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मांगी। इसके साथ ही हवाई पट्टी के नागरिक और सैन्य उपयोग को लेकर सहयोग का अनुरोध किया।

कुंभ-2027 और बिजली परियोजनाओं के लिए मांगी सहायता

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों का जिक्र करते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी। इसके अतिरिक्त स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव रखा।

देहरादून रिंग रोड परियोजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता और भूमि अधिग्रहण कार्यों में सहयोग का भी अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी।

9500 करोड़ की केंद्रीय सहायता का भी उठाया मुद्दा

मुख्यमंत्री ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए 9,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक आरआरटीएस के विस्तार की संभावनाओं पर फिजिबिलिटी स्टडी में सहयोग मांगा।

उन्होंने रुड़की और हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से भी कराया परिचित

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय पहचान को दर्शाने वाली भेंट भी प्रदान की। इसमें देवभूमि की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सड़क, रेल, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

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