उपशीर्षक: राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या बरकरार, सीमावर्ती इलाकों के 21 गांवों तक अब तक नहीं पहुंची टेलीकॉम सुविधा।
देहरादून। देश में मोबाइल नेटवर्क की नई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तराखंड के कई गांव इस विकास से अब भी अछूते हैं। राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बावजूद प्रदेश के 57 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। वहीं, 151 गांवों में 4G सेवा का इंतजार जारी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल आज भी आसान नहीं है।
16,456 गांवों में से 57 अब भी नेटवर्क से बाहर
दूरसंचार विभाग की ओर से लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 16,456 गांव हैं। इनमें 16,399 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की कवरेज उपलब्ध है, जबकि 57 गांव ऐसे हैं जहां किसी भी मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क दर्ज नहीं किया गया है। नेटवर्क की यह कमी ग्रामीणों के रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन करने में लोगों को परेशानी होती है। कई इलाकों में मोबाइल पर बात करने के लिए भी ग्रामीणों को ऐसी जगह तलाशनी पड़ती है, जहां सिग्नल मिल सके।
4G की सुविधा से 151 गांव महरूम
मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में 4G और 5G का विस्तार भी सभी गांवों तक नहीं हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 16,305 गांवों में 4G कवरेज उपलब्ध है। इसके बावजूद 151 गांव इस सुविधा से बाहर हैं। वहीं, 5G नेटवर्क की पहुंच अभी 4,729 गांवों तक ही दर्ज की गई है।
सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की चुनौती
सीमावर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रदेश के 705 सीमांत गांवों को टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से 684 गांवों तक संचार सुविधा पहुंच चुकी है, जबकि 21 गांव अभी भी इससे वंचित हैं। इन गांवों में नेटवर्क की कमी का असर आपातकालीन सेवाओं और जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी पड़ सकता है। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मजबूत संचार व्यवस्था बेहद अहम है।
भारतनेट से इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश
ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारतनेट परियोजना संचालित की जा रही है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक उत्तराखंड की 2,599 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना के तहत सर्विस रेडी किया जा चुका था। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सेवा की नियमित उपलब्धता भी जरूरी है।
नेटवर्क की परेशानी पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी स्वीकार किया है कि कई स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। वहीं, चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने गांवों में नेटवर्क की कमी को बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़कर सवाल उठाए हैं। प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने भी कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है। नेटवर्क की परेशानी केवल दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि देहरादून से सटे कुछ गांवों में भी देखने को मिल रही है।
डिजिटल विकास के दावों के बीच बड़ा सवाल
सरकारी कामकाज से लेकर शिक्षा और बैंकिंग तक, अब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता ग्रामीणों को इन सुविधाओं से दूर कर रही है। जिन गांवों में इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां के लोगों को छोटे-छोटे ऑनलाइन कामों के लिए भी दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी के आंकड़े भले ही बड़े स्तर पर नेटवर्क विस्तार की तस्वीर दिखाते हों, लेकिन 57 गांवों का पूरी तरह नेटवर्क से बाहर होना और 151 गांवों तक 4G नहीं पहुंचना बताता है कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। असली चुनौती हर गांव तक टावर पहुंचाने के साथ-साथ वहां स्थिर और उपयोगी नेटवर्क उपलब्ध कराने की है।
