देहरादून। शिक्षा विभाग और विवादों का चोली दामन कर नाता बन चला है। इस बार विवाद का विषय सरकार की ड्रीम योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रदेश के सभी ब्लाकों से दो राजकीय इण्टर कालेजों को अटल उत्कृष्ट योजना के लिए चुना है। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों को सीबीएसई से सम्बद्ध किया गया है। और यहां पर छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए यहां कांउसलिंग चल रही है। लेकिन ये कांउसिंलिंग अब विवादों में घिर गई है। बताया जा रहा है कि काउंसलिंग शासनादेश को ताक पर रख कर की जा रही है। दरअसल सारा मसला अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर चल रहा है।
राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को एक पत्र लिखकर बताया है कि काउंसलिंग में शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों ने विभाग के नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण की है और विभाग के नियमानुसार काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे है। उन्होंने विभाग से गुजारिश की है कि शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार काउंसिलिंग की जानी चाहिए।
