देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में में शनिवार को कैबिनेट बैठक में हुई। जिसमें प्रदेश को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा स्कूली बच्चों के पठन-पाठन को लेकर रहा। उत्तराखण्ड कैबिनेट ने फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। कैबिनेट मीटिंग में कई बिंदुओं पर फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला लिया है। केबिनेट ने निर्णय लिया है कि कक्षा 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा और इसमें सिर्फ साइकिल ही खरीदी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए जिसके तहत हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें कैरी बैग, थर्माकोल से बने बॉक्स प्लेट चम्मच कटोरी सभी प्रतिबंध पर प्रतिबंधन लगया है। तथा नियम का उल्लघंन करने वाले पर 100 रुपये से 5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया।
मीटिंग में साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया। बैठक राज्य में साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को मंजूरी दी। परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली में संशोधन किया गया है। नए पद सृजित किए गए। एनडीआरएफ को नैनीताल में 75 एकड़ जमीन प्रदान की गई ।
उत्तराखंड भाषा संस्थान में विभागीय ढांचों के पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट बैठक में रखने का फैसला लिया गया। वहीं कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया है। लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क अब ऑनलाइन जमा होगा। कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी दी गई। अब दो साल के लिए शॉप दी जाएगी। ई टेंडरिंग से वितरण होगा।
