देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसेडर है। राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत से सुधार किये गये हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक वर्ष में 9 हजार करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में हुआ है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में हम एचीवर्स की श्रेणी मे आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार व सरलीकरण मे काफी काम किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर सम्भव नीतिगत व रेगुलेटरी सुधार करने के लिये तत्पर है। औद्योगिक क्षेत्रों में मैप एप्रूवल सीडा के माध्यम से कराए जाने की औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

एमएसएमई के तहत छोटे छोटे औद्योगिक प्लॉट के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक रीसाइक्लिंग व वैकल्पिक औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने की नीति बनाने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आवश्यकतानुसार लीसा डिपो बनाने का परीक्षण कर लिया जाए । सोलर पॉलिसी को रिवाईज किया जाए। इसके लिये उद्योगों से भी सुझाव लिये जाएं। बायोमास, इको टूरिज्म और आयुष क्षेत्र को बढावा देने के लिए जरूरी सुधार किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी के सहयोग से निवेश फ्रेंडली वातावरण बना रही है। जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन्हें गम्भीरता से लिया जाता है। विभिन्न बैठकों, संवाद कार्यक्रमों में कुल 133 बिंदुओ पर सुझाव मिले थे, इनमें से 87 पर कार्यवाही हो चुकी है या निर्णय लिये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से कनेक्टीवीटी में काफी काम हुआ है। लगभग 30 हजार करोड़ से अधिक की सङक परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सिडकुल मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग सहित अन्य ने कहा कि पिछले एक साल में उद्योगों को बढावा देने के लिए काफी काम किया गया है। हमारे सुझावों को गम्भीरता से लिया जाता है। उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिये।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, एमएसएमई विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों की संकलन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धनसिंह रावत, मुख्य सचिव डॉ० एस०एस० संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूङी, आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर०के० सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, आर० मीनाक्षी सुन्दरम, डॉ० पंकज कुमार पाण्डे, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए उसे रद् कर दिया है। साथ ही आयोग ने नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार, दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर से चार दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकाकहना था कि आयोग द्वारा राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफसर के 455 रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में दिव्यागजनों को मिलने वाले क्षेतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिए सीट आरक्षित नहीं रह गई है।

देहरादून। आगामी 15 अगस्त से पहले विभिन्न विषयों के 449 प्रवक्ताओं को तैनाती दी जायेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में प्रथम तैनाती दी जायेगी। जिसके निर्देश विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दिए गये हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर शीघ्र तैनाती के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने मंगलवार को शिक्षा महानिदेशालय देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डॉ० रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 449 प्रवक्ताओं को आगामी 15 अगस्त से पहले नियक्ति देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को सूबे के पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में 5 साल के लिये तैनाती दी जायेगी। जिससे दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जायेगी साथ ही पठन-पठान भी सुचारू हो जायेगा।

डॉ० रावत ने बताया कि सामान्य शाखा के अंतर्गत दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 64, हिन्दी के 81, संस्कृत के 18, भौतिक विज्ञान के 46, रसायन विज्ञान के 42, गणित के 6, जीव विज्ञान के 35, नागरिकशास्त्र के 38, अर्थशास्त्र के 74, इतिहास के 8, भूगोल के 17, समाजशास्त्र के 6, कला, मनोविज्ञान एवं कृषि के एक-एक शिक्षक की तैनाती की जायेगी।

बालिका इंटर कॉलेजों में हिन्दी विषय की 2, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की 3-3 शिक्षिकाओं को नियुक्ति दी जायेगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं उन्हें अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर तैनाती दी जायेगी।उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से रोगग्रस्त शिक्षक अपने उपचार के साथ-साथ शैक्षणिक कार्य का निर्वहन भी कर सकेंगे।

बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक आर०के०कुंवर, निदेशक सीमैट सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक आर०के० उनियाल, भूपेन्द्र नेगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

चम्पावत। जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की जिला प्रबन्धन समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिले में खनन प्रभावित अधिसूचित 16 गाँवों व क्षेत्रों में खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से सम्पन्न कराए जाने वाले विभिन्न, विकास संबंधित कार्यों व कल्याणकारी परियोजनाओं पर विभागवार चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में अधिसूचित खनन प्रभावित गांवों व क्षेत्रों का विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, कृषि, उद्यान, जिला पंचायत, उरेडा आदि विभाग की टीम तैयार कर एक सप्ताह का रोस्टर तैयार कर अधिसूचित सभी 16 गांवों का सर्वे करते हुए कार्यदाई संस्था से 10 दिन के भीतर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी 16 खनन प्रभावित गांवों में खनन न्यास निधि से विकास कार्य कराने के साथ ही ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने हेतु, चिकित्सा विशेषज्ञ भी खनिज न्यास निधि से रखे जाएंगे, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट एवं ईएनटी विशेषज्ञ की तैनाती हेतु उन्होंने खनन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त टनकपुर चिकित्सालय में रैनबसेरा का भी निर्माण कराए जाने हेतु भी ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के खनिज प्रभावित इन 16 गांवों में बेहतर स्वास्थ सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करें।

उन्होंने इन गाँवों के 21 विद्यालय जिन्हें चिह्नित किया गया है उनमें स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के अतिरिक्त विद्यालय भवन के सुद्धीकरण व आवश्यक सुविधाएँ बढ़ाए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि खनन प्रभावित जिन गांवों व तोकों में सड़क निर्माण एवं सुधारीकरण की आवश्यकता है सड़क निर्माण विभाग इनके प्रस्ताव तैयार करें।बाल विकास विभाग इन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण व मरम्मत के प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करें।

जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में उद्यान विभाग की वर्तमान में जो पांच उद्यान हैं उनमें फल पौध उत्पादन जैसे कार्य करने हेतु प्रस्ताव तैयार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इन गांवों में औद्यानिकी विकास एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में खनिज न्यास की धनराशि से कार्य किए जाएंगे जिससे स्थानीय काश्तकारों को लाभ प्रदान होगा।

उन्होंने विद्युत विभाग को भी सर्वे कर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने,उरेडा को इन गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने पेयजल विभाग को सोलर हैंडपंप तथा सिंचाई विभाग को सोलर पम्पिंग सिंचाई योजना के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह एक सप्ताह में इन सभी गाँवो का सर्वे कर जो भी आवश्यकीय कार्य कराए जाते हैं उनके प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तथा संबंधित ग्राम प्रधान से भी इस संबंध में प्रस्तावों पर चर्चा करें।

बैठक में जिला खान अधिकारी रवि नेगी ने अवगत कराया कि जिले में वर्तमान 16 खनिज प्रभावित गांव अधिसूचित किए गए है, जिसमें ड्यूरि (बेलखेत), दुधौरी रियासीबमनगांव रैधाव सुंगरखाल बोतड़ी नायकखेडा खेतखेडा सुवागोठ गैंडाखाली उंचौलीगोठ बरमदेव टनकपुर सैलानीगोठ झालाकूडी एवं नालापानी को अधिसूचित किया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र रावत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नरेन्द्रनगर। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविधालय नरेन्द्र नगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के उपलक्ष्य में ‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

रैली का शुभारम्भ करते हुए कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ० सपना कश्यप ने सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनायें देते हुए कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गये है, इसलिए हम सभी देशवाशी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे है। रैली महाविद्यालय प्रागंण से शुरू होकर पीटीसी मार्ग होते हुए कांडा मय डौर पहुंची और गाँव के मुख्य मार्गाे से होते हुए वापिस महाविद्यालय में पहुँची।

रैली में सभी छात्र/छात्राएं हाथों में बैनर और सलोगन लिखी तख्ती लिए ‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ विश्व में जिसकी ऊँची शान, ऐसा मेरा देश महान, चलो जश्न मनाएं आज़ादी का त्योहार मनाएं आदि नारें लगाते रहे। रैली को सम्बोधित करते हुए डॉ० राजपाल रावत और डॉ० जितेन्द्र नौटियाल ने बताया कि ठीक 75 वर्ष पूर्व गुलामी की बेड़ियों से देश आजाद हुआ और आज पूरा देश इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ० संजय कुमार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गयी थी और यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।

यह महोत्सव भारत के लोगो को समर्पित है, जो आत्मनिर्भर की भावना से प्रेरित है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा फैहराए जाने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा पूरे देश में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में डॉ० उमेश चन्द्र मैठानी, डॉ० संजय महर, सुधा रानी, डॉ० स्रचना सचदेवा, डॉ० शैलजा रावत, डॉ० रश्मि उनियाल, डॉ० चंदा नौटियाल, डॉव नताशा, डॉ० हिमांशु जोशी, डॉ० विक्रम सिंह बर्त्वाल, डॉ० विजय प्रकाश, डॉ० सोनिया गंभीर, डॉ० चेतन भट्ट, डॉ० ज्योति शैली, डॉ० राकेश नौटियाल, श्री सुरवीर दास, राजेंद्र सिंह बिष्ट, विशाल त्यागी, लक्ष्मी, गणेश पाण्डेय, गिरीश जोशी, शिशुपाल रावत, भागेश्वरी, रमा, अजय, भूपेंद्र, आदित्य, रमेश पुंडीर, जयनेंद्र आदि सभी प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण के साथ सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।

देहरादून। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश जिला प्रशासन एवं रेल निगम के अधिकारियों को दे दिये गये हैं। मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिये रेल विकास निगम को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन बस अड्डा एवं पार्किंग के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभागार में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजन से प्रभावित श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने को लेकर जिला प्रशासन एवं रेल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक ली।

जिसमें उन्होंने रेल निगम के अधिकारियों को दो टूक कहा कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों के मुआवजे का पुनर्निर्धारण कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिये उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को समन्वय कर शीघ्र मुआवजे का भुगतान कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि अभी भी स्वीत, फरासू, डंगरीपंत, धारी आदि गांवों के प्रभावितों को उनके मकानों एवं भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है जिसको लेकर ग्रामीण लगातार आंदोलन कर परियोजना का विरोध कर रहे हैं। जिसका समाधान समय रहते निकालना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन बस अड्डा एवं पार्किंग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला प्रशासन को बस अड्डा एवं पार्किंग निर्माण में उत्पन्न भूमि विवाद का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे, निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे, एजीएम रेल निगम विजय डंगवाल, एजीएम प्रोजेक्ट सुरेन्द्र कुमार, एसडीएम श्रीनगर अजयवीर सिंह, सीनियर मैनेजर रेल निगम ओम प्रकाश मालगुडी, जीएम परिवहन दीपक जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिया में प्रारम्भ किया गया तीन माह का नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट सिलाई कोर्स

सहिया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के पहले दिन ही जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के साहिया में संचालित सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हो रही परीक्षाओं का औचक निरीक्षण करने कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी पहुंचे।
औचक निरीक्षण में कुलपति प्रोफेसर नेगी ने परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया और कहा कि यह परीक्षा केन्द्र दूरस्थ क्षेत्र के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बनाया गया है।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गोद लिए गांव समाल्टा का कुलपति प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी ने ग्रामवासियों से उच्च शिक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। साथ ही श्री नेगी ने सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा संचालित जनजातीय संग्रहालय जौनसार बावर वस्तु गृह केन्द्र का भी निरीक्षण किया।

श्री नेगी ने समाल्टा गाँव व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में संचालित सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये रोजगारपरक नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट सिलाई कोर्स संचालित करने की बात कही।

श्री नेगी ने कहा कि सिलाई सर्टिफिकेट कोर्स तीन माह का नॉन क्रेडिट कोर्स होगा जिसके लिए सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिया को प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाता है।
श्री नेगी ने कहा कि तीन माह में प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

कुलपति प्रो० ओ०पी०एस० नेगी समाल्टा स्थित श्री चालदा महासू मंदिर में देवदर्शन के लिए पहुंचे जहां समाल्टा खतवासियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

महाविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर ने कुलपति को महाविद्यालय की वार्षिक गतिविधियों से अवगत कराते हुए महाविद्यालय विवरणिका सत्र- 2022-23 व स्मृति चिन्ह भेंट किया।

इस अवसर पर डॉ० सुभाष रमोला प्रभारी निदेशक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर देहरादून, डॉ० भावना डोभाल सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र, नरेंद्र जगूड़ी समन्वयक मॉडल अध्ययन केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देहरादून, महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ०रेनू गुप्ता, सहायक प्राध्यापक दीपक बहुगुणा, मनोजा चौहान, प्रियंका चौहान, श्रीमती इंदिरा, दीक्षिता, पूनम भंडारी एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी गंभीर सिंह चौहान, रितेश चौहान, प्रियंका चौहान, रीतिका चौहान, किरण चौहान, मोनू एवं अर्जून सिंह तोमर सदर स्याणा खत समाल्टा, सरदार सिंह तोमर, आनंद सिंह तोमर आदि उपस्थित रहे।

काशीपुर। सोमवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंची। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार व अपने विभागों की उपलब्धियों को गिनाया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अप्रैल माह तक का वेतन दिया जा चुका है। कुछ खातों में तकनीकी दिक्कत आ रही हैं वह दूर कर ली जाएंगी। राशन कार्ड प्रदेश में वही लोग जमा करेंगे जो अपात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, वह स्वयं आकर अपने कार्ड जमा करे, जिससे कि पात्र लोगों को उचित राशन कार्ड मुहैया हो सके।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल नीति लेकर आए हैं। सरकार बच्चों में खेल की भावना और खेल के अवसर प्रदान करने के लिए खेल नर्सरी के माध्यम से प्रयासरत है। सरकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी योजना और खेल स्कॉलरशिप तैयार करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्टेडियमों का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। जर्जर हालत में पड़े स्टेडियमों को खेलने लायक बनाया जा सके इस तरफ हम काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर उसको मूर्त रूप देने का काम अधिकारियों का होता है।

खेल स्कॉलरशिप के तहत एक प्रत्येक बच्चे को 1500 की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों का खेल के प्रति उत्साह बना रहे। कम समय में उनकी कोशिश है कि भारत सरकार के द्वारा खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हें मूर्त रूप दिलाया जाए।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ० संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट को तिरंगा सौंपा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में आज से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की है। प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है।

उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, उनका सदैव स्मरण रहे। हमारी नई पीढ़ी को ऐसे बलिदानियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के इन वीर बलिदानियों का देश स्मरण कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति आई है। राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया कि 02 अगस्त से सोशल मीडिया एकाउण्ट्स पर तिरंगा की डीपी एवं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों में तिरंगा लगायें। 09 अगस्त को देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली जायेगी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ० संबित पात्रा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। यह देशभक्ति की भावना का कार्यक्रम है। इसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया गया है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह एक जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी के लिए शहीद हुए क्रान्तिकारियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जायेगा। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें इसके लिये व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सोशल मीडिया अकाउंट में डीपी और प्रोफाइल पिक लगाने की अपील की है। सभी संगठनों को साथ लिया जाए। स्कूली बच्चों और युवाओं को देश की आजादी से जुड़ी गौरवगाथाएं बताई जाएं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ० धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में सैनिक संस्था के नेशनल वेनगार्ड के पहले शिखर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण के लिए हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संस्था में वेनगार्ड के सदस्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेनगार्ड के सदस्य नेतृत्व, चिंतन और विचारों से संगठन और समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेशनल वेनगार्ड का प्रत्येक सदस्य उच्च क्षमतावान, कर्तव्यनिष्ठ, प्रशिक्षित, अनुशासित व ईमानदारी के प्रतीक समाज के लिए प्रेरणा और आदर्श हैं।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक विषयों को उठाया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में जिस स्तर पर देश के युवा भाग ले रहे हैं, आने वाले समय में उसके सुखद परिणाम दिखाई देंगे।

उन्होंने समान नागरिक आचार संहिता, परिपत्र, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, प्रारम्भिक सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषयों पर कहा कि जिस बच्चे को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण मिलेगा वह राष्ट्रीय अस्मिताएं, देश प्रेम, कर्तव्यपरायणता की भावना से पूर्ण होगा।

स्कूलों में प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण कराया जाना जरूरी है। यह राष्ट्र की मजबूत नींव के लिए बहुत जरूरी है। शिखर सम्मेलन में वेनगार्ड के कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी सहित पदाधिकारीगण आदि उपस्थित है।