देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर चल रहा है। अवैध खनन के नुकसान की भरपाई के लिये और बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार छोटे ठेकेदारों का दमन कर रही है।

उन्होंने कहा इस प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा राज्य की भाजपा सरकार छोटे और मझोले ठेकेदारों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

करण माहरा ने कहा भाजपा सरकार खनन की रॉयल्टी बढ़ाने में लगी हुई है. 2007 में भाजपा सरकार ने ₹37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को ₹34 कर दिया था. वहीं, 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस रॉयल्टी को रेते में 197 रुपए, जबकि पत्थर में 194 रुपये कर दिया गया. ऐसे में प्रदेश के भीतर अवैध खनन के कारोबार के कारण रेवेन्यू के लॉस को ठेकेदारों से वसूला जा रहा है।

उन्होंने कहा एक घन मीटर पर रॉयल्टी लगभग 240 से 245 रुपए पड़ रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि जो इस रॉयल्टी के कागजात जमा नहीं करेगा उस ठेकेदार को यह रकम 5 गुनी चुकानी पड़ेगी।

उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा सरकार छोटे ठेकेदारों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है। बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा देने के लिए व अवैध खनन के नुकसान की भरपाई करने के लिए छोटे ठेकेदारों का दमन किया जा रहा है।

कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि उत्तराखंड के छोटे ठेकेदारों को सरकार बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने सरकार से इसे तत्काल प्रभाव से पुरानी व्यवस्था पर लाने की मांग उठाई है। उन्होंने डीपीडीओ और वीडीओ भर्ती घोटाले पर कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर अपने मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाने की बात भी कही।

सहिया। सोमवार को सरदार महिपाल राजेंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय साहिया में टिहरी जनक्रांति के अग्रणी नायक श्री देव सुमन स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के शीर्षक अमर शहीद श्री देव सुमन जी का जीवन एवं संघर्ष के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की।

कालेज के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर ने कहा की महाविद्यालय के लिए परम सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित विषय है कि जन क्रांति के नायक श्री देव सुमन के नाम से स्थापित श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से हमारा महाविद्यालय संबद्ध है। श्री देव सुमन जी की 84 दिन की भूख हड़ताल ऐतिहासिक है इनकी शहादत युगो युगो तक आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

अमर बलिदानी श्री देव सुमन जी के 78वें शहादत दिवस पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ रेनू गुप्ता ने श्री देव सुमन जी को पुष्प माला अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की साथ ही छात्र-छात्राओं को इनके संघर्ष से अवगत कराया।

इस अवसर पर डॉ० रवि कुमार सहायक प्राध्यापक भूगोल ने बताया कि उत्तराखंड के निर्माण में श्री देव सुमन जैसे अमर बलिदानी के योगदान को छात्र छात्राओं में जीवंत करने के उद्देश्य से इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

प्रतियोगिता प्रभारी श्रीमती इंदिरा सहायक प्राध्यापिका हिंदी ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके उत्साह का परिणाम यह रहा कि प्रतियोगिता में छात्रा ईशा चौहान ने प्रथम स्थान कुमारी प्रियंका ने द्वितीय स्थान एवं निकिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

छात्र परिषद अध्यक्ष रेनू तोमर ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस प्रकार की निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने से छात्र-छात्राओं में देशभक्ति की भावना पैदा होती है।

इस अवसर पर दीपक बहुगुणा सहायक प्राध्यापक इतिहास, दिक्षिता, प्रियंका चौहान सहायक प्राध्यापिका अंग्रेजी, प्रियंका तोमर, रितिका चौहान, किरण चौहान, रितेश चौहान, सुनीता, मोनू कुमार ने श्री देव सुमन जी को पुष्प चढ़ाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

देहरादून। उत्तराखंड सूचना विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड सूचना विभाग ने संयुक्त निदेशक केएस चौहान को हल्द्वानी मीडिया सेंटर से संबद्ध किया है। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अब केएस चौहान के कामों को महानिदेशालय में मनोज श्रीवास्तव देखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकार कल्याण कोष और उत्तराखंड संकटग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना की बैठक में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों में पत्रकारों के हितों और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर एक वरिष्ठ सूचना अधिकारी को हल्द्वानी तैनात करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए केएस चौहान को हल्द्वानी सम्बद्ध कर दिया है।

श्री चौहान प्रदेश के ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में माने जाते हैं। शासकीय सेवा में उत्कृष्ट एवं ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए केएस चौहान को मुख्यमंत्री सुशासन एवं उत्कृष्टता पुरस्कार मिल चुका है।

श्री चौहान ने गत 2 वर्ष में उत्तराखंड राज्य में विभिन्न फिल्म निर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखंड राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। साथ ही राज्य को आर्थिक रूप से काफी फायदा हुआ। पर्यटन की दृष्टिकोण से भी राज्य में बहुत अधिक फायदा हुआ।

श्री चौहान द्वारा विगत कई वर्षों में राजपथ पर उत्तराखंड राज्य की झांकी का नेतृत्व किया गया जिसमें अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड राज्य को विगत 11 वर्षों में राजपथ पर उत्तराखंड की कला और संस्कृति पर आधारित झांकी का प्रदर्शन कर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ही नही बल्कि विश्व स्तर पर उत्तराखंड राज्य को एक विषय पहचान बनी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड को मोस्ट फिल्म फ्रेडली स्टेट का पुरस्कार मिलना श्री केएस चौहान के अथक मेहनत और प्रयासों का ही नतीजा है।

शासकीय कार्यों के साथ-साथ ही केएस चौहान अपनी गृहक्षेत्र जौनसार भाबर में समाज सेवा में भी जुटे रहते हैं। वे जौनसार बाबर के कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन लोक पंचायत के संस्थापक सदस्य हैं। जो जौनसार बाबर के गांवों के स्कूलों में जाकर छात्रों को कैरियर काउंसिलिंग करते है।

साथ ही ग्रामीणों में चिकित्सकों की मदद से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। वे बागवानी व कृषि के नई-नई तकनीकियों को विशेषज्ञों की मदद से गांव गांव पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रहे है।

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री डॉ० धन सिंह रावत इन दिनों अपनी विधानसभा क्षेत्र के तीन दिवसीय भ्रमण पर हैं। इसी कड़ी में धन सिंह रावत पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के गांव मासौं पहुंचे। जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज मासौं के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का भी अनावरण किया।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि करीब डेढ़ करोड़ की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज मासौं के भवन को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए यहां पर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही भविष्य की दिशा और दशा को तय करती है। इसके पठन पाठन के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के गांव मासौं में सभी सुविधाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, पंचायत भवन आदि के निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा किसी और कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उनका मुख्य कार्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा देना है। जिससे बच्चों को भविष्य में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने इस कार्य में शिक्षकों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री रावत ने चौथान क्षेत्र के सैंजी, कोटड़ा समेत कई गांवों में जनसंपर्क भी किया।

श्रीनगर। गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय के छात्रों की एक और मांग पूरी हो गई है। विश्वविद्यालय ने कोरोना काल के दौरान परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाने वाले छात्रों का सम सेमेस्टर (अंतिम सेमेस्टर छोड़कर) रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क के साथ ही ढाई हजार रूपये विलंब शुल्क देना होगा।

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि चार अगस्त रखी गई है। कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 सम सेमेस्टर के कतिपय छात्रों की परीक्षा फीस जमा न होने की वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। छात्र लंबे समय से फीस लेकर रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस मांग सहित अन्य मांगों के लिए छात्रों ने गत 20 जुलाई को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 10 घंटे बंधक बनाए रखा। विश्वविद्यालय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद छात्रों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिला।

इसी क्रम शनिवार को परीक्षा अनुभाग ने रिजल्ट घोषित करने सम्बन्धी आदेश कर दिया है। विवि के सहायक कुलसचिव (परीक्षा) अरविंद कुमार ने कहा कि कोरोना के कारण विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टरों की परीक्षाएं आंतरिक परीक्षा के आधार पर आयोजित की थी जिन छात्रों के अंक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को लिए गए हो और वह किसी कारणवश वह फीस जमा नहीं कर पाए हो उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

सम सेमेस्टर के ऐसे छात्रों को ढाई हजार रूपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा न करने और परीक्षाफल घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। छात्र चार अगस्त तक विश्वविद्यालय के कैश काउंटर में फीस जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश अंतिम सेमेस्टरों के छात्रों पर लागू नहीं होगा।

रामनगर। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् ने 2023 की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई घोषित की गई है। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किए जा सकेंगे।

बोर्ड के अपर सचिव एनसी पाठक ने बताया कि हाईस्कूल में संस्थागत विद्यार्थियों को 200 और व्यक्गित विद्यार्थियों को 600 रुपये फीस जमा करनी होगी। इंटरमीडिएट में संस्थागत परीक्षार्थी को 350 और व्यक्तिगत को 700 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएड के लिए अंकपत्र शुल्क 10-10 रुपये रखा गया है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए अग्रसारण शुल्क दस रुपये, प्रमाण पत्र शुल्क 50 रूपये, बिलम्ब शुल्क 150 रखा गया है।

अपर सचिव ने बताया कि संस्थागत छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई और व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए 14 अगस्त निर्धारित की गई है। दोनों ही कक्षाओं के व्यक्तिगत छात्र विलंब शुल्क के साथ 24 अगस्त तक आवेदन शुल्क स्कूलों में जमा कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के दौरान स्कूल संचालक छात्रों के आवेदन फार्म भराने का काम करंेगे। बोर्ड कार्यालय से जल्द आवेदन फार्म भेजे जाएंगे।

स्कूल संचालक संस्थागत छात्रों के आवेदन फार्म 14 अगस्त और व्यक्तिगत 28 अगस्त तक बीईओ ऑफिस से सीईओ ऑफिस में आवेदन अग्रसारित करने की तिथियां 17 और 30 अगस्त तय की गई हैं। प्रत्येक जिले के सीईओ संस्थागत के आवेदन पत्र 20 अगस्त और व्यक्तिगत विद्यार्थियों के आवेदन चार सितंबर तक बोर्ड कार्यालय में जमा कराएंगे।

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने दो पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। इन दोनों ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। हाल ही में शासन स्तर पर आईएएस और पीसीएस समेत सचिवालय सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे।

शासन ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए ललित मोहन रयाल को अपर सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा नवनीत पांडे को भी अपर सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। ललित मोहन रयाल के पास अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता की जिम्मेदारी है। वहीं नवनीत पांडे फिलहाल अपर सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं।

देहरादून। उत्तराखंड को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को पुरस्कार मिला है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो फिल्म नीति बनाई है, वो कारगर साबित हो रही है। इससे पहले भी उत्तराखंड को कई बार फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।

विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग को बढावा देने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि देखी जा रही है। फिल्म नीति में और अधिक सुधार किये जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जा रहा है।

देहरादून। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि की अगुवाई में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) ने कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भेंट की। संगठन द्वारा कैबिनेट मंत्री को ऊर्जा निगमों में उपनल का माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन (महंगाई भत्ते सहित), प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता सहित कार्मिकों की विभिन्न मांगो से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया।

इस दौरान संगठन ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि ऊर्जा निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण व समान वेतन के संबंध में औधोगिक न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय, नैनीताल निर्णय पारित कर चुका है परंतु ऊर्जा निगम प्रबंधन न्यायालय का निर्णय पारित करने की बजाय वकीलों की फौज पर पैसा लुटा रहा है। संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बतया कि मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के उपरांत भी कार्मिकों को प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि कि राज्य के एक दर्जन से अधिक विभागों में उपनल कार्मिकों का नियमितीकरण, समान वेतन समायोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। राज्य में कई सारे ऐसे विभाग हैं जो कि शासनादेश से इतर पद व वेतनमान दे रहा है, परंतु ऊर्जा निगमों जैसे अति आवश्यक बिभागों में न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के पश्चात भी लागू नहीं किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संगठन के ज्ञापन को सचिव ऊर्जा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया तथा संगठन को आश्वस्त किया ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों की जायज मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

देहरादून। सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार सुबह 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 12वीं में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। देहरादून रीजन का परीक्षा परिणाम 85.39 प्रतिशत रहा। ओवरआल प्रदर्शन के आधार पर 16 रीजन में से देहरादून 15वें स्थान पर रहा है। देहरादून रीजन में तीन छात्र-छात्राओं ने संयुक्‍त रूप से पहला स्‍थान हासिल किया है। इसमें ऋषिकेश के अभिनव उनियाल, रुद्रपुर की हरमन बब्बर और अमरोहा (यूपी) की कशिश यादव ने 498 अंक प्राप्‍त किए हैं।

उधमसिंह नगर रुद्रपुर की भूरारानी निवासी छात्रा हरमन बब्बर ने 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्‍त किए हैं। हरमन बब्बर आरएन स्कूल की छात्रा है। ऋषिकेश के डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अभिनव उनियाल ने 99.6 और रुड़की की ग्रीनवे माडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा स्नेहा गुसाईं ने 99.2 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। स्नेहा कामर्स ग्रुप से है। इसी स्कूल के हर्षवर्धन गुप्ता ने 98.8 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।
उत्तराखंड में ऋषिकेश के गुमानीवाला ग्रामसभा निवासी डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल के होनहार छात्र अभिनव उनियाल ने टॉप किया है।

गौरतलब है कि 13 लाख से अधिक छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास की है। इस वर्ष 12वीं कक्षा में 92 प्रतिशत से अधिक बच्चे पास हुए हैं। पास करने वालों में 94.54 प्रतिशत छात्राएं और 91.25 प्रतिशत छात्र हैं। वहीं 100 फीसदी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 92.71 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं।

देशभर के 14,44,341 बच्चों ने 12वीं की परीक्षाओं के लिए अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से 14,35,366 बच्चों ने परीक्षा दी और 13,30,662 पास हुए। वहीं, विदेशों में पढ़ने वाले 93.98 प्रतिशत बच्चों ने परीक्षाएं पास की है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष 4.72 प्रतिशत यानी 67,743 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। इनको फिर से परीक्षा देनी होगी।

सीबीएसई 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट में इस वर्ष कुल 33,432 बच्चों ने 95 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इनकी कुल संख्या 2.33 प्रतिशत है। वहीं 90 से 95 फीसदी अंक हासिल करने वाले बच्चों की संख्या 1,34,797 है। यह पास होने वाले कुल बच्चों का 9.39 प्रतिशत है। वहीं, देशभर के सभी संगठित स्कूलों की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालयों ने इन परीक्षाओं में टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.93 प्रतिशत बच्चे सफल रहे हैं।