देहरादून। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि की अगुवाई में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) ने कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भेंट की। संगठन द्वारा कैबिनेट मंत्री को ऊर्जा निगमों में उपनल का माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन (महंगाई भत्ते सहित), प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता सहित कार्मिकों की विभिन्न मांगो से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया।
इस दौरान संगठन ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि ऊर्जा निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण व समान वेतन के संबंध में औधोगिक न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय, नैनीताल निर्णय पारित कर चुका है परंतु ऊर्जा निगम प्रबंधन न्यायालय का निर्णय पारित करने की बजाय वकीलों की फौज पर पैसा लुटा रहा है। संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बतया कि मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के उपरांत भी कार्मिकों को प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि कि राज्य के एक दर्जन से अधिक विभागों में उपनल कार्मिकों का नियमितीकरण, समान वेतन समायोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। राज्य में कई सारे ऐसे विभाग हैं जो कि शासनादेश से इतर पद व वेतनमान दे रहा है, परंतु ऊर्जा निगमों जैसे अति आवश्यक बिभागों में न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के पश्चात भी लागू नहीं किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संगठन के ज्ञापन को सचिव ऊर्जा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया तथा संगठन को आश्वस्त किया ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों की जायज मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
