राजस्व समीक्षा बैठक में डीएम दिखीं सख्त, बकायादार कम्पनियों के खिलाफ वसूली के दिए निर्देश

चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के शमन हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा की एवं राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना द्वारा हेलंग के सीमान्तर्गत तरूणापाटा नामक तोक में बिना स्वीकृति के 2012 में सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य करने और खनन सामग्री का अवैध भण्डारण करने के साथ ही कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी आज तक कंपनी पर आरोपित 4.75 लाख धनराशि जमा नही की गई। यह मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने कंपनी के खिलाफ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से आरोपित धनराशि सहित कुल 11.76 लाख की आरसी जारी कर वसूली के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने एनकेजी को बिरही में पुराने प्लांट को तत्काल बंद करने के भी निर्देश दिए है। विरही में पुराने प्लांट से प्रदूषण की लगातार शिकायत मिल रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने विरही में पुराने हाॅटमिक्स प्लांट को बंद कर नया प्लांट लगाने के निर्देश दिए। वही अवैध खनन एवं अन्य मामलों में बिरही में एनकेजी कंपनी पर रू 23 लाख का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना जमा न करने पर जिला प्रशासन द्वारा एनकेजी के खिलाफ जेसीबी मशीन सीज करने एवं संपत्ति की कुर्की करने के बाद एनकेजी ने रु 20 लाख जुर्माना धनराशि जमा कर दी है जबकि 10 जनवरी तक अवेशष धनराशि जमा कराने को कहा है।

इसी तरह एचसीसीपीएल से बकाया वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने एचसीसीपीएल के प्रबंधक को सख्त हिदायद देते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगाए गए जुर्माना राशि को 10 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए। एचसीसीपीएल पर अवैध खनन एवं अन्य मामलो में 35 लाख का जुर्माना वसूली की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने कहा कि जुर्माना धनराशि जमा न करने पर एचसीसीपीएल को आरबीएम संचालन की अनुमति नही दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कंपनी को आरबीएम प्लांट का नवीनीकरण भी सुनिश्चित करने को कहा। तहसीलों में लंबित विविध एवं मुख्य देय तथा बकायादारों से वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई करते हुए शीघ्र वसूली की जाए। वही बीआरओ के खिलाफ भी 5 लाख की आरसी जारी करते हुए वसूली के निर्देश दिए। लोनिवि और पीएमजीएसवाई को नोटिस जारी करते हुए 10 जनवरी तक राॅयल्टी जमा कराने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यो में तेजी लाने और प्रभावित काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग द्वारा प्रभावित काश्तकारों का समय से मुआवजा वितरण न किए जाने पर उसका मूल्यांकन करते हुए विभाग के खिलाफ 5.37 लाख की आरसी जारी की और विभाग से वसूली कर प्रभावित काश्तकार को मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगे भी अगर किसी भी प्रभावित का समय से मुआवजा वितरण नही किया गया तो विभाग के खिलाफ आरसी से वसूली कर प्रभावित काश्तकार को मुआवजा दिया जाएगा।

पोखरी में सड़कों की धीमी प्रगति, प्रतिकर के अधिकांश प्रकरण लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई पोखरी के अधिशासी अभियंता के एक माह के वेतन रोकने के निर्देश दिए। वही मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल सड़कों की खराब प्रगति एवं शिथिल रवैया पर लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियता का भी एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके आलावा पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता के बैठक में उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने एक दिन के वेतन रोकने के आदेश जारी किए।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को सड़क से जुड़ी शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए तहसील स्तर पर रेग्यूलर इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कों पर डम्पिंग जोन, नाली निर्माण, काॅजवे, स्कबर, वायरक्रेटस, खेतों में मलवा डालने सहित सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाए और कमियां सामने आने पर संबधित ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाकी अमल में लाई जाए।

इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल, एसडीएम कौशतुभ मिश्र, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सुधीर कुमार सहित लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।