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बड़ी खबरः अब राज्यों को केन्द्र से निःशुल्क मिलेगा कोविड वैक्सीन, देशभर में 21 जून से शुरू होगा टीकाकरण

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देहरादून। कोरोना की दूसरी लहर और कोविड टीकाकरण के मुद्दे पर विरोधियों के लगातार निशाने पर रहने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश को सम्बोधित किया। देश को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नीति को बताया।

उन्होंने बताया कि अब कोविड टीकाकरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकारी उठाएगी। उन्होंने कहा कि अब 18 प्लस के सभी लोगों का टीकारण केन्द्र सरकार निःशुल्क कराएगी।ये योजना एक दो हफ्ते यादि 21 जून से अमल में आ जाएगी।

केन्द्र राज्यों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार टीका निर्माता कम्पनियों से कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा खुद खरीद कर राज्य सरकारों को मुहैया करायेगी। किसी भी राज्य सरकार को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा और टीकाकरण का पूरा खर्चा केन्द्र सरकार उठाएगी।

उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देश को उपलब्ध कुल टीकों का 25 प्रतिशत हिस्सा निजी अस्पताल सीधे खरीद सकते है लेकिन निजी अस्पताल सर्विस चार्ज के तौर पर 150 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश के गरीब लोगों को राहत देते हुए नवम्बर तक निःशुल्क अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश की तकरीबन 80 करोड़ की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री के सम्बोधन की खास बातें

  • 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए केन्द्र सरकार मुफ्त टीकाकरण करेगी।
  • वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत टीके की खरीदी केन्द्र सरकार करेगी।
    टीकाकरण का पूरा खर्चा केन्द्र सरकार वहन करेगी
  • देश में बन रही वैक्सीन का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे तौर पर खरीद सकते हैं।
  • निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अलावा केवल अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगै
  • देश के गरीब तबके को नवम्बर तक मुफ्त राशन मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन के दौरान इशारों ही इशारों में अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के अंत तक सारी व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार के हाथों में थी। लेकिन राज्यों की तरफ मांग उठने के बाद मई माह से टीकाकरण और कोविड की व्यवस्थाओं को राज्य सरकारों को सौंपा गया। राज्य सरकारें व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाई और फिर इसको केन्द्र की नाकामी बताने लगे।

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