देहरादून। गुरूवार को को राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। प्रान्तीय अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी की अध्यक्षता में हुई इस वर्चअल बैठक में शिक्षकों की तमाम समस्याओं से सम्बन्धित तमाम मुद्दो पर बातचीत हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से स्थानांतरण सत्र शून्य न करने एवं गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर चर्चा की गई।
गहन चर्चा के बाद बैठक मे निर्णय लिया गया कि किसी भी सूरत मे स्थानांतरण सत्र शून्य नही होना चाहिए एवं स्थानांतरण कानून 2017 के प्रावधानों के साथ ‘अन्तर मण्डलीय स्थानांतरणो’ को धारा 27 से आच्छादित कर सभी केटेगरी के स्थानांतरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। लेकिन हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर ने केवल अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरणों का प्रस्ताव दिया।
बैठक के दौरान गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर भी चर्चा हुई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ SGHS के तहत गोल्डन कार्ड व्यवस्था का स्वागत करता है। लेकिन इसमें कई विसंगतियां है। संघ ने सरकार से मांग की है कि जब तक इसकी विसंगतियों को दूर नही किया जाता तब तक वेतन से अंशदान के लिए की जा रही कटौती बंद होनी चाहिए।
संघ के प्रांतीय प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने मीडिया को बताया कि राजकीय शिक्षक संघ की ब्लाक कार्यकारिणी से लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी तक स्थानान्तरण को लेकर विधायकों, सांसदों और प्रदेश के मंत्रियों के माध्यम से 17 जून तक मुख्यमंत्री को ज्ञान सौंपेंगे।
वर्चुअल बैठक मे प्रान्तीय पदाधिकारी, दोनों मंडलों के मंडलीय पदाधिकारी, सभी जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री एवं अन्य पदाधिकारी, विभिन्न विकास खंडों के अध्यक्ष, मंत्री एवं सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रान्तीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला जी ने किया।
